ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ 'ਚ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਇਕ ਹੀ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਔਲਾਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਯੁਗੀ ਔਲਾਦਾਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਔਲਾਦਾਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 'ਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਰਨ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ 'ਹੈਲਪ ਏਜ ਇੰਡੀਆ' ਨਾਮੀ ਇਕ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ।
ਉਕਤ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ 'ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ-2007' ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ 80 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਰਲਾ 'ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ, ਜਦਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 21 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦਫਤਰ 'ਚ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਵੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਤੋਂ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 83 ਫੀਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਲੱਗਭਗ 57 ਫੀਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ 36 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 'ਬੁਢਾਪਾ ਨੀਤੀ' ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਹੈਲਪ ਏਜ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਨੂੰ 750 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1200 ਤੇ 1600 ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਹੈਲਪ ਏਜ ਇੰਡੀਆ' ਪ੍ਰਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਉੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਨਾ ਸਮਝਣ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬੁਰੇ ਸਲੂਕ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਿੰਗਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਈ ਔਲਾਦਾਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਵਰਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਗਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ 'ਸੈਕੰਡ ਇਨਿੰਗਜ਼' ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਮੈਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਕ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਤਾਕਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜੀਬੱਧ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।''
ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਔਲਾਦ ਵਲੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਧਿਆ (ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ) 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਫੇਲ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ
NEXT STORY