ਅੱਜ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦੌਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਅਸ਼ਾਂਤ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਦਾਬਹਾਰ ਸਰਜ਼ਮੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ' ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿਟਰ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਵਰਗੇ 22 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ 12ਵੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ 25 ਵਾਰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕੁਝ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਵਲੋਂ 10 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਵਰਟ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਸਬਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਆਇਆ ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭੜਕ ਉੱਠੇ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸਬਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੌੜਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਨਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਡਾਨ ਦਾਊਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ
NEXT STORY