ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ, ਟਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ 2.54 ਕਰੋੜ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ 3.2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ -ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 6 ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ 'ਚ 407 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ 1079 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 672 ਜੱਜ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 407 ਜੱਜ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਸ ਘਾਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਪਸੀ 'ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ' ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ 350 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 60 ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲਈ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 160 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 91ਜੱਜ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ 62 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 28 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 85 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 51 ਜੱਜ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤਿੰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਇਕਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ 'ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ' ਉਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ 'ਦੱਬੀ' ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ 'ਚ 60-60, 65-65 ਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਤਬੂਰ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਤੋਂ 400 ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਰਫ 51 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੱਠੀ ਚਾਲੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਣਾਅ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਟੀ. ਐੱਸ. ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਛੇਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦਸ਼ਾ ਦਰਮਿਆਨ ਆਸ ਦੀ ਇਕ ਕਿਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤਕ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਖਰੀ ਹੁਕਮ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤਕ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ 2.54 ਕਰੋੜ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਉਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤਕ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਭਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਤੀਜਾ ਸਿਫਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 'ਸਰਬ ਧਰਮ ਭਾਈਚਾਰੇ' ਦੇ 'ਅਟੁੱਟ ਬੰਧਨ'
NEXT STORY