ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ— ਪੰਜਾਬ 'ਚ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਲਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਜੋ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 30 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਹੈ। ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਹੁਣੇ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੇ ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2007 ਦੇ 6201 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2016 'ਚ 12392 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 9000 ਤੋਂ 11500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ 37.69 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 3.60 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਇਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਿਰਫ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਰੋਪੜ ਸਥਿਤ ਪਲਾਂਟ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 3.60 ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸੈਂਸੈਕਸ 68 ਅੰਕ ਵਧ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ
NEXT STORY