ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੱਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੋਰਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੇਵਿਡ ਸ਼ਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1-22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ 1-4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ।
'ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਵਧਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ'
NEXT STORY