ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਪਾਲਕਾਂ (ਸੀ. ਈ. ਓ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤਰ 250 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1200 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 2016-17 'ਚ ਇਸ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਔਸਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਅੰਤਰ 3 ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਯਮ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ।
ਸੇਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਤਨਖਾਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਭੰਡਾਰ 389 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ
NEXT STORY