ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪਰਿਵਹਨ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਧਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਏਅਰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 18 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਲਈ 1,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਜਦਕਿ 2.587 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 2020-21 ਤੱਕ 30,321 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 787 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਚ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਉਧਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਤੋਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਸੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ ਜੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ਿਵਨੀ ਲੋਹਾਨੀ ਨੇ ਐੱਲ. ਆਈ. ਸੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਐੱਮ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
NEXT STORY