ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ । ਸੁਸਤ ਪਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ । ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ । ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ । ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਪੋ ਦਰ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।
ਇਹ ਕਟੌਤੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 3.36 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 2.36 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਸੀ । ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਆਈ ਹੈ । ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਘਟ ਸਕਦੈ ਸਾਉਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ
NEXT STORY