ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਚਤ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 3 ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਕਰਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਸਕੀਮ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾ ਰਕਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਡਾਕਘਰ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਟਾਈਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ 1981, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ (ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਖਾਤਾ) ਸਕੀਮ 1987, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗਸ ਰਿਕਰਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 1981 ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ-8 ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ, ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਅਜੇ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਤਰ-2014, ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿਧੀ ਖਾਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ-2004 ਤਹਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹੈ ਇੰਨਾ ਵਿਆਜ
ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਸਕੀਮ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 115 ਮਹੀਨੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿਥੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 8.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੇਬੀ ਨੇ ਲੈਂਕੋ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY