ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਆਧਾਰ

You Are HereBusiness
Friday, April 21, 2017-1:11 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ''ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ 'ਚ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋÂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖੌਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਫੰਡ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਬਦਲ ਹੈ।'' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।


ਕੀ ਇਕ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਹੈ |

Recommended For You

Popular News

.