ਜਲੰਧਰ- ਸਰਕਾਰ ਆਈਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਪਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਲਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸੇਜ਼ ਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਰ ਉਥੇ ਉਤਪਾਦਤ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਨਿਸਾਨ ਨੇ 56,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਾਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਈਆਂ
NEXT STORY