ਜਲੰਧਰ— ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ ਨੇ ਜਨ ਫੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ (ਸਰਵਿਲਾਂਸ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੁਣ ਏਜੰਸੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਸਰਵਿਲਾਂਸ ਕਰੇਗੀ। ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵਿਲਾਂਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
9/11 ਪੈਟ੍ਰੀਅਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੁਣ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਕ ਨਿਊਜ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੋਨ ਮੇਟਾਡਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇਸ ਨਿਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੂਨ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡੇਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂਮੀਗਤ ਜਸੂਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਸ ਮੇਟਾਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 2017 ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਤਿੰਨ ਵੇਰੀਅੰਟ 'ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ Vivo X6 Plus
NEXT STORY