ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ— ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏਜਾਜ਼ ਅਫਜਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਤਰੀਕ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜੱਜ ਸ਼ੇਖ ਅਜਮਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਏਜਾਜੁਲ ਅਹਿਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਖੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਜੇ. ਆਈ. ਟੀ.) ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜੇ. ਆਈ. ਟੀ. ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ 10ਵਾਂ ਖੰਡ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੰਡ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਕੀਲ ਖਵਾਜਾ ਹਾਰਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਖੇਪ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ''ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ REFUSE ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਪਲਾਈ
NEXT STORY