ਲੰਡਨ (ਰਾਜਵੀਰ ਸਮਰਾ)-ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। 'ਇਕੋਨੋਸਾਈਡ' ਆਰਥਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦੇਣੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਿਊਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਲੋਕ ਆਤਮਹਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਹਤਿਆ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 1966 ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਬੀਤੀ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਟਾਰਨੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਫੋਰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1960 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਡਸ ਪਾਣੀ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2010 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰਸ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਟਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਥਿਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਯੂਰਪੀਨ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਯੂ. ਕੇ., ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਅਖੰਡ ਕਿਰਤਨੀ ਜਥਾ, ਸਿਖ ਰਿਲੀਫ, ਕੇਸਰੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ : ਅਮਰੀਕਾ
NEXT STORY