ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ.) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀ. ਵੀ. ਓ.) ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਪੀ.) ਨੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ (ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਰਜਾ) ਜਾਂ ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ.-ਐੱਮ. ਆਈ. ਆਈ. ਨਿਰਦੇਸ਼ 2017 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਪੀ.ਪੀ.-ਐੱਮ. ਆਈ. ਆਈ. ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ : ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।
ਉਚਿਤ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
NEXT STORY