ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮੇਤ 40 ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੌਦੀਆ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ' ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਇਲ ਸਹਾਇਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਵੇਂ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆਰ. ਸੀ. ਅਤੇ ਆਰ. ਸੀ. ਵਿਚ ਐਡਰੈੱਸ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਦਿ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ
NEXT STORY