ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾਅ ਫਰਮਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਉਡ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਡ ਕੇ ਜਾਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗਟਨ ਨਰੀਮਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 2012 ਦੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਬੀਟੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਸ਼ਰਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਗੋਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਚ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਈ ਬੋਲੇ ਅਪਸ਼ਬਦ
NEXT STORY