ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਲ ਵਸੀਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪਾਲ ਗੌਤਮ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਫੇਰਬਦਲ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਅਤੇ ਬਵਾਨਾ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁਕੇ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਲ ਵਸੀਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਰਾਜੇਂਦਰ ਪਾਲ ਗੌਤਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਵਸੀਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਆਪ' ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੋਲ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲਈ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ, ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹਾਲ
NEXT STORY