ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਪ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਛਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਪ ਦੋਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਖੋਹ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸਿਰਫ 21 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਖ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਏ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2010 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 23 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਕਾਊਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਊਂਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਸੀਕਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,'ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ 21 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਪ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਘਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰੀ ਹੈ।' ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮਾਂ ਇਕੱਠਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਰਚ 2018 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕੋਰਟ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
NEXT STORY