ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਮੰਤਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਸੜਕੀ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਣੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਸਨ, ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੇਤਲੀ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਦਿ ਕੈਬਨਿਟ (ਏ. ਸੀ. ਸੀ.) ਜੋ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਨੇ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਏ. ਸੀ. ਸੀ. ਸਤਿਆਪਾਲ ਭਾਟੀਆ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡੀ. ਏ. ਐੱਨ. ਆਈ. ਸੀ. ਐੱਸ. (ਐੱਸ. ਟੀ. ਓ.) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੀ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ 'ਚ ਪੀ. ਐੱਸ. ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ 14.11.2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ 'ਚ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਏ. ਸੀ. ਸੀ. ਨੇ ਐੱਸ. ਪੀ. ਰਾਵਤ ਦੀ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਪੀ. ਐੱਸ. ਵਜੋਂ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ 28 ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2019 ਤਕ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੁਲ ਸੀਲਿੰਗ 'ਚ ਨਰਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਟਾਫ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ
NEXT STORY