ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਓਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਕਤ!
ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ. ਓ. ਪੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸ ਟਿਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੇਗੀ ਗਾਜ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਿਸਪਾਂਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 80 ਫੀਸਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਈ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ., ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 110 ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤਿਰੰਗਾ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ
NEXT STORY