ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੀ.ਐਸ.ਓ ਤੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਲ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਸੇਵਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਭੂਤ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਫਰਾਰ
NEXT STORY