ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) - ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਲਾਟੀ 'ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. (ਜਨਰਲ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗੁਲਾਟੀ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲ ਕੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਅਗਸਤ, 2015 ਵਿਚ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਫਸਟ ਐਪੀਲੀਏਟ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਮਾਰਚ, 2016 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀਤੀ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਲਾਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗੁਲਾਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਸੀਵਰੇਜ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ
NEXT STORY