ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਇਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਕੌਲ ਕੇਂਦਰ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੈਕੂਲਰ ਅਕਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਦੂਜਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਨਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੁਣੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇ. ਈ.
NEXT STORY