ਲੁਧਿਆਣਾ (ਖੁਰਾਣਾ)-ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਦ ਅਤੇ ਅਪੂਰਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਅਲਾਪਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਖਾਦ ਅਤੇ ਅਪੂਰਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ 'ਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮਾਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 32 ਲੱਖ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਲੱਖਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸੁਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ 'ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਫ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਲਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੋ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY