ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਧਵਨ, ਰਮਨਜੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 28 ਮਾਰਚ, 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 12/7/2017-5 ਟੀ 9 955991/1-2 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2017-2022 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਖਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 7/8/2017-1 ਕੈਬਨਿਟ/507 ਮਿਤੀ 21 ਮਾਰਚ 2017 ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ 18 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਹਸਪਤਾਲ/ ਐਂਬੂਲੈਂਸ/ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਣਕ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਇੰਤਜ਼ਾਮ : ਵਿਪੁਲ ਉੱਜਵਲ
NEXT STORY