ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) — ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖੁਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਸਜੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤਲੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 182 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 311 ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਦਾ ਜੀ ਭਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁੱਟਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਫਲਾਈਟ
NEXT STORY