ਜਗਰਾਓਂ (ਜਸਬੀਰ ਸ਼ੇਤਰਾ) : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ' ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਇਕੋ ਸੀਟ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਟਿਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ 'ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਗਿਣ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸੂਚੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ 'ਮਾਲ ਛਕਣ' ਵਾਲੇ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ 'ਫੀਸ' ਉਗਰਾਹੁਣ ਵਾਲੇ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਸੂਚੀ ਬਣਾਏ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾਂ ਵੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਤੁਰੰਤ ਦੇਵੇਗਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਖ਼ਬਰ, ਕਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵੱਜਣਗੇ ਢੋਲ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ
NEXT STORY