ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਠਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇਨੈਲੋ ਨੇਤਾ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਵਲੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦੀ ਖੋਦਾਈ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੂਲ ਫੜਨ ਨਾਲ ਇਥੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜੇਕਰ ਇਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਧ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਥੇ ਹਾਲਤ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਇਕ ਲੱਤ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
—ਇਨਪੁੱਟ : ਭੁੱਲਰ, ਧਵਨ, ਰਾਜੇਸ਼, ਬੁਲੰਦ, ਪਰਮੀਤ
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੌੜ 'ਚ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਪਏਗਾ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਗਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਇਨੈਲੋ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਖੋਇਆ ਆਧਾਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨੈਲੋ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨੈਲੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਨੈਲੋ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਨੈਲੋ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨੈਲੋ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ
ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇਨੈਲੌ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਣ ਹਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀਪੱਖ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 22 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਅਭੇ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਨੈਲੋ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਨੈਲੋ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨੈਲੋ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ।
ਇਨੈਲੋ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਸਟਟ ਮੰਣਨ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨੌਲੇ ਦੇ ਨਹਿਰ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 23 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮਸਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਅਭੇ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਸਾਖਰਤਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਵਲੋਂ 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਤਰੀਕ ਤਕ ਸੂਬੇ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤਕ ਟਾਲਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਊਂ ਦੀ ਤਿਊਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੂੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਭਵਨ ਜਨਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ
NEXT STORY