ਮਾਮਲਾ ਹਲਕਾਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਹਲਕਾਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਲਕਾਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਖਰਚ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੱਗੇ ਟਾਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2011 ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ, ਜਿਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਜੋ ਸਰਕੂਲਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਜਿਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈੱਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਗਾਇਡਲਾਈਨਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ
ਉਪਰੋਕਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਟੈਂਡਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਡ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤੇਵਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੀ ਹਵਾ
ਹਲਕਾਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਸਪੈਂਡ ਐੱਸ. ਈਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ।
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ : 24 ਘੰਟੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
NEXT STORY