ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਸ਼ਰਮਾ)-ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪੋਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਧੀਵਾਲ ਵਾਸੀ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਜਲੰਧਰ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਇਕਬਾਲ ਅਹਿਮਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਥਾਣਾ ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ (ਜਲੰਧਰ) ਦੇ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਏ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਜਲੰਧਰ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀ. ਡੀ. ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
240 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਣੇ ਪੁਲਸ ਅੜਿੱਕੇ
NEXT STORY