ਕਪੂਰਥਲਾ/ ਜਲੰਧਰ/ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੂਸ਼ਨ, ਮਲਹੋਤਰਾ, ਬੁਲੰਦ, ਬਿਊਰੋ)— ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪੀ. ਟੀ. ਯੂ. ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਡਾ. ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਾ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾÎਇਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ 6 ਸੀ. ਐਂਡ ਐੱਫ. (ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ) ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ 6 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ 12 ਸੀ. ਐਂਡ ਐੱਫ. ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੈਸ. ਨੈੱਟ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਐਂਡ ਐੱਫ. ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੱਤਕਾਲੀ ਉੱਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 6 ਸੀ. ਐਂਡ ਐੱਫ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਬਿਨਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਲੀਗਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਠਿਆ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਆਰ. ਪੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਕੂਲਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਓਧਰ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ, ਸਹਾਇਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਰਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਧਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਦੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਧਰ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਗੂਲਰ ਲੀਗਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੀਤਿਕਾ ਸੂਦ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਸਹਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ
ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸ. ਨੈੱਟ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਦੀ 46ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨੈੱਟ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਪੀ. ਟੀ. ਯੂ. ਦਾ 27 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਰੀਜਨਲ ਵੈੱਬ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਕਰਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ 2012 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨੈੱਟ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੁਲ 24 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ 616 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਉਕਤ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੀਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ
ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਰਜਨੀਸ਼ ਨੇ ਪੁਲਸ ਲਾਈਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਪਿੱਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 5.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਓਧਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੀਨ ਡਾ. ਐੱਨ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉੇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਓਧਰ ਡਾ. ਐੱਨ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉੱਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ 26 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੈਟ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੈੱਟ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ 562 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਧਰਿੰਦਰ ਤਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਡਾ. ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੈੱਟ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਆਰ. ਪੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ, ਵਿਸ਼ਵਦੀਪ, ਦੀਪਿਕਾ ਸੂਦ, ਮਰਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਧਰਿੰਦਰ ਤਾਇਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਪੂਰਥਲਾ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਅਨੂੰ ਮਿੱਤਲ
NEXT STORY