ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਧਾਰਾ-311, ਜਿਸ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਵਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫਸਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਣ।'' ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ—ਉਸ ਨੂੰ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਚਿੱਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਤੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ, ਜਿਥੇ 56 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਲਿਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਤੀ-ਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਤਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰੀ ਪਿਆ ਤੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ' ਦਾ ਇੰਨਾ ਘਿਨੌਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਸਵਰਗ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। (ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗਲਤ ਮਜਮੂਨ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।) ਇਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 11 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਅਫਸਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਇਹ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਫਸਰ 31 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਕ ਹੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਭੋਲ਼ੀ ਜਨਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭੋਲ਼ੇਪਣ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਾਲਾ ਟੋਟਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਚ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 20 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਘਪਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਜਨ-ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਚ ਇਕ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸਿਰ-ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਚ ਗਾਂਧੀ-ਅੰਨਾ ਦਾ ਅਕਸ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਿੰਕਨ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੋਫਰਜ਼ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਸਨ—'ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਕੀ ਤਕਦੀਰ ਹੈ।' ਦੇਸ਼ ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਕੀਰ ਵਧਦੇ ਗਏ।
ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ?
ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੰਚ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਭਗਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ?
ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਇਕ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ? 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਕੀਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਸੈਕੁਲਰ ਅਤੇ ਜਾਤਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਾਲ਼-ਪੋਸ ਕੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਛਾਂ ਮਾਣਨ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਲਟਾ ਇਸ ਦੀ ਫਕੀਰੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ 'ਚ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਠੱਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਕੱਪੜੇ ਧੂਹ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨੰਗਾ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ 'ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼' ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ 'ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੇਵਕ' ਜਾਂ 'ਪਹਿਰੇਦਾਰ' ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
'ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ' ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਤਕ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਪੂੰਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਾ 71 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ 1 ਫੀਸਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
(singh.nk੧੯੯੪@yahoo.com)
ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਅਸਮਾ ਜਹਾਂਗੀਰ
NEXT STORY