ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ (ਬੈਂਚ) ਅਤੇ ਬਾਰ (ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ) ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹਾਂ—ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ 'ਚੋਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋਹਾਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਉੱਚ ਹੈਸੀਅਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉੱਚ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੋ ਜਨਤਕ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਖਾਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਚ ਕਿਹੜੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਵੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਰਤਾਂਗਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 5 ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਅਗਾਂਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਚ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਕ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੀ ਸਰਵੇ-ਸਰਵਾ ਹਨ। ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦਕਿ ਜੱਜ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਇਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ 'ਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ 5 ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਓਡਿਸ਼ਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਆਈ. ਐੱਮ. ਕੁਦੁਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ.) ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਲਖਨਊ ਦਾ 'ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼' ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ (ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ) 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਦੁਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਕਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਉਨ੍ਹਾਂ 46 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲੇ ਦੇਣ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕੁਦੁਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਹੀ ਅਤੀਤ 'ਚ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ (ਜੋ ਲਖਨਊ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 2 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 5 ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਂਝ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ।
ਪੂਰੇ ਕਾਂਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ 'ਪੰਗੇਬਾਜ਼ ਜੱਜ' ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਭਾਵ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ 'ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਚ' ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।''
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। vipinpubby@gmail.com
ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ
NEXT STORY