11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡੋਲਾ ਸੇਨ, ਮਾਕਪਾ ਦੇ ਐੱਲ. ਮਾਰਨ ਕ੍ਰੀਮ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫੂਲੋ ਦੇਵੀ, ਛਾਇਆ ਵਰਮਾ ਆਦਿ 12 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ, ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜਨ ਅਤੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਮੇਤ ਦੋਵਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਿਰ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸਭ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਤਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਡੈੱਡਲਾਕ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’
ਉਕਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤਕ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ।
3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਉਕਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਡੈੱਡਲਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’
ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਤਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਆਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਉਕਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਊਸ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਰਿਆਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ’ਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਰਿਹਾ। ਸਪਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘‘ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।’’
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 6 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਿਵਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਮੁਅੱਤਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।’’
‘‘ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ 16 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 6 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।’’
ਇਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ 378 ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੋ ਵੱਖਰਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮੁਆਫੀ ਤਕ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਦ ’ਚ ਡੈੱਡਲਾਕ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਹੈ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਕੀ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
NEXT STORY