ਚੰਦਰਯਾਨ-2 ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ, 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2.43 ’ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਅਛੂਤੇ ਰਹੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਾੜ ਗੱਡੀ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੰਦਰਯਾਨ-1 ਤੋਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਚੰਦਰਯਾਨ-2 ਚੰਦਰਮਾ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਅਸਲ ’ਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸਰੋ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਅਨੋਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸਰੋ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 2 ਔਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਰੋ ਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਥੱਈਆ ਵਨਿਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਤੂ ਕਰੀਧਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ (ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਸ.) ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ’ਚ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਡਿਗਰੀਧਾਰੀ ਰਿਤੂ ਨੂੰ ‘ਰਾਕੇਟ ਵੂਮੈਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ’ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸਰੋ ਵਿਗਿਆਨੀ ਚੰਦਰਯਾਨ-2 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਖੇਪਣ ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 12 ਜੂਨ 2019 ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ‘ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਗਰਾਂਟ’ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਡੀ’, ‘ਈ’, ‘ਐੱਫ’ ਅਤੇ ‘ਜੀ’ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਾਸ਼ੀ’ (ਸਟਿਮੁਲਸ ਅਮਾਊਂਟ) ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸਰੋ ’ਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 85 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 1996 ’ਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਰੋ ’ਚ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਗਰਾਂਟ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ‘ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ’ (ਪੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਐੱਸ.) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਭ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਿਸਰਚ (ਟੀ. ਆਈ. ਐੱਫ. ਆਰ.) ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰੁਖ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ‘ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਸਰੋ ’ਚ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖਾਹ 56,400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ 2018 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ 5 ਸਾਲ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ’ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2.7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਆਵਾਸ, ਇਲਾਜ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?
'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਦਾ 42ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ
NEXT STORY