'ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ 1947' ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਸ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਲੇਵਾਂ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਅਣਵੰਡੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਸੀ ਕਿ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਅਸਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ 'ਚ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
2 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕਬਾਇਲੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਤਾ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲਾ ਹੱਲ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀਆਂ 3 ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਬਾਲਾਕੋਟ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪਾਕਿ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
'ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ''ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।'' ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।'
''ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਧੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ 44 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਘਾਟ 'ਚ ਕੋਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੁਚੀ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਓ. ਆਈ. ਸੀ.), ਜਿਥੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 57 ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਖਿਰ 'ਚ ਪਾਸ ਬਿਆਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਚੀਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤਕ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੀ. ਪੀ. ਈ. ਸੀ. (ਚੀਨ-ਪਾਕਿ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਕਾਰੀਡੋਰ) ਲਈ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਚੀਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਅਜ਼ਹਰ ਮਸੂਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜੈਸ਼ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿ-ਚੀਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਾਕੋਰਮ ਹਾਈਵੇ ਇਥੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ 'ਚ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜਕੈਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੇਲ ਅਲ ਜੁਬੇਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਜਾਂ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਕੀ ਭਾਰਤ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਤਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ
NEXT STORY