ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਪਾਬੰਧ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ''ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ।"
"ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।"
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉਲਟ ਸਦਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇ।
ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਸਦਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿੱਚ ਪੇਚਾ ਫਸਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ''ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਬ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੀ..ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਓਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ… ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸਮਝੋ।"
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ''ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ-
ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ।
- 21 ਜੁਲਾਈ, 2022 - ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਜੀਫ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- 23 ਨਵੰਬਰ, 2022- ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
- 14 ਦਸੰਬਰ 2022 - ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਆਈਪੀਐੱਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
- 4 ਜਨਵਰੀ 2023- ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ''ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube ''ਤੇ ਜੁੜੋ।)
ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, 650 ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਹਿਰ
NEXT STORY 
