ਮਾਨਸਾ (ਸੰਦੀਪ ਮਿੱਤਲ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਥ ਕੰਢੇ ਵਰਤੇ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਭਰ ਦਿੱਤੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਡਕਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ
ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾਈ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ,ਪੀਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਗਏ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸ਼ੀ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 551 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਬੰਧੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ
NEXT STORY