ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੂੰਘੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲਾਬੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਮੁੱਦਿਅਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀਅਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਛੋਟਾ ਸਮੂਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛਿਓਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਬੇਸਬਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਅਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਮ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ, ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਬਜਾਜ ਵਰਗੀਅਾਂ ਪ੍ਰਮੱਖ ਹਸਤੀਅਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
2. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਅਾਂ ਇੰਨੀਅਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 50000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਥਾਨਾਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 20% ਤੋਂ ਵਧ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 6 ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੇ 116 ਜ਼ਿਲਿਅਾਂ ’ਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ 12 ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਮਹਾਵਿਕਾਸ ਅਘਾੜੀ ਗਠਜੋੜ ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਾਵਿਕਾਸ ਆਘਾੜੀ ਗਠਜੋੜ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ’ਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਤ ਰਾਕਾਂਪਾ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੌਕਸ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਵਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਠਾਕਰੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਕ੍ਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਜੋ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਅਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ’ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ 79 ਸਾਲ ਦੇ ਪਵਾਰ ਨੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੜਕ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਸਿਆਸੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
4. ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ-ਇਕ ਜੇਤੂ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਨਾਲ ਦੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ 126 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 107 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 1010 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਰੋਧਕ ਬਿਊਰੋ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਰਿਜ਼ਾਰਟਸ ’ਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਰਣਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
5. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਛੋਟੀਅਾਂ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਰਾਜਦ, ਆਪ ਜਦ (ਐੱਸ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਛੋਟੀਅਾਂ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜਦ, ‘ਆਪ’, ਅਤੇ ਏ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਵਰਗੀਅਾ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਅਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ’ਚ 5 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ’ਚ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਰ ’ਚ ਸੰਖੇਪ ਤੌਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੇ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸੁਣੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਦੀਂ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਦ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ.ਪੀ. ਆਈ. ਵਰਗੀਅਾਂ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸੰਸਦ ’ਚ 27 ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ 17 ’ਚ 5 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਡਰੈਗਨ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੀਨ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਜ਼ਰੂਰੀ
NEXT STORY