ਦਿਲੀਪ ਚੇਰੀਅਨ
2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਣਨਯੋਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਸ ਖੁੰਝ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਨੰੂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 82 ਸਕੱਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ, ਭੂਮੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 82 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 12 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੂਦਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ (ਸਾਬਕਾ) ਵਿਜੇ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬਾਬੂਆਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾਂ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਰੀਨਾ ਰੇ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 700 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 134 ਔਰਤਾਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਐੱਨ. ਈ. ਤੋਂ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਪਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਸਮਰਥਕ ‘ਝੁਕਾਅ’ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸੀਨੀਅਰ ਯੂ. ਟੀ. ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਸ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ’ਚ ਅਪਰਾਧ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ, ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿਚ, ਪੀ. ਐੱਮ. ਖਮੀਰੀ, 2004 ਬੈਚ ਦੇ ਯੂ. ਟੀ. ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਹਨ; ਉਸੇ ਬੈਚ ਤੋਂ ਮਿੱਕੀ ਪਾਕੂ ਵੀ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ., ਪੁਲਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਲਜ; ਅਤੇ ਅਪੂਰਵਾ ਬਿਥਿਨ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ., ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹਨ।
ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਣੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਨਿਲ ਮੁਕੀਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਕਦਮ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਕੀਮ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਬੂ ਅਰਵਿੰਦ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੇ. ਐੱਨ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ।
ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੂਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਿਟੀ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮਾਹਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ‘ਰਾਜਕੋਟ ਕੋਟਰੀ’ (ਰੂਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ) ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੁਕੀਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਚੀਜ਼ਾਂ’ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ।
dilipthecherain@twitter.com
ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਕ ‘ਦਿਸ਼ਾ’ ਦਿਖਾਈ ਗਈ
NEXT STORY