ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਨਵਾਂ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ-2019 ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਦੋ ਸੁਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ–ਸਿਆਸੀ, ਵਿਚਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੂਜਾ–ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਵੀ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਹਿਸ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਅਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ-2019, ਆਪਣੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਾਰਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਹਰਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ-ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ/ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ’ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ’ਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ’ਚ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕਮਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾਲ ਦੱਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ‘ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ’ ਨਾਲ ਲਾਭਵੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ।
ਇਕ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਬੀਮਾ ਤਕ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 33 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ 12 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ’ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਵਿਗੜੀ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟਰੈਫਿਕ ਸਬੰਧੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 72 ਫੀਸਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ 18-45 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧਤ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਝੱਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਸਕੇਪ.) ਨੇ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 58 ਅਰਬ ਡਾਲਰ, ਭਾਵ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਕੇਵਲ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 63 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ‘ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ਾਂ’ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਟਰੈਫਿਕ ਕਾਨੂੰਨ/ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਬਾਰਾਪੁਲਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ’ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਲਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਰਹੇ 43600 ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਲੱਗਭਗ 6000 ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਸੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਉਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਬੈਠੇ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2018 ’ਚ 24,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੋਟਰਬਾਈਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਸਤਾ, ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਾਹਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 34 ਫੀਸਦੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ ਛੋਟੀ ਕਾਰ, ਜੀਪ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 24.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ 21 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਅਨਟ੍ਰੇਂਡ ਬਿਨੈਕਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਏਜੰਟਾਂ/ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸੜਕ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਯਮਦੂਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਹੈਲਮੇਟ ਆਦਿ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੜਕ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕੰਮਚੋਰ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ‘ਪੋਥਹੋਲਜ਼’ (ਸੜਕ ਦੇ ਟੋਏ) ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2015-17 ’ਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 10,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ’ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀਵਰੇਜ ਮੈਨਹੋਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਟਰੈਫਿਕ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ–ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਖੌਤੀ ਪਸ਼ੂ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੇਂ ਉਪਾਅ ਦੇ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ, ਸਾਡੇ ’ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਚਰਾ (ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਾਲੀਥੀਨ ਸਮੇਤ) ਸੜਕਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਨਦੀਆਂ, ਬਾਗੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ’ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ‘ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ’ ਇਧਰ-ਓਧਰ ਕਚਰਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਆਵਾਰਾ ਗਊਵੰਸ਼ (ਗਊਆਂ ਸਮੇਤ) ਬਿੱਲੀ, ਬਾਂਦਰ ਵਰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਇਕ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਗ-3 ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ’ ਵਾਂਗ ਟਰੈਫਿਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ/ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ’ਚ ਝਿਜਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ–ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ’ਚ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ (ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ) ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਜਾਵੇ? ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਠਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ।
(punjbalbir@gmail.com)
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ–ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
NEXT STORY