ਰਿਤੂਪਰਣ ਦਵੇ
ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਬਾਜ਼ਾਰਵਾਦ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਵਧਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਹਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ-ਵੱਧ ਪ੍ਰੀ-ਸੈਕੰਡਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤਕ ਅਕਸਰ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ। ਹਾਂ, ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਰਟਲਾਂ ਵਿਚ ਫੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਤੇ ਤਣਾਅ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਚੰਗਿਆਈ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੋਹਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੰਚ ਵਿਚ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦਰੁੱਸਤ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਾਠ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਮਲਾਵੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਰੋਲ਼ਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਵੀ ਹੈ। 26 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਹੱਦ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਸਨ ਅਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੀ ਖੱਡ ਕਾਰਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਂਡੂਲਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ 2018, ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੌਮਿਸ’ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੱਧੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਗੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ-ਸੰਪੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਲਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਔਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 1300 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ 24 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਪਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਖੂਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਜਬੂਰੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਮਹਿਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੈਅ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਹਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਪ੍ਰੀ-ਸੈਕੰਡਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗਤੀਵਿਧੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਕਾਰਣ ਰਸਮੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਕੂਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਹਰ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੂਗਿਰੀ ਵਿਚ ਝੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੱਥ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਚਾਕ ਲਏ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਗਏ ਤਰੱਕੀ ਤਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫਤਰ, ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੂੰ ਸੰਸਥਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਣਗੌਲਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵੀ ਖੂਬ ਚਲਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ, ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰੁਤਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ, ਆਰ. ਡੀ. ਵਗੈਰਾ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਮਝ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਖੁੰਝ ਹੈ। ਓਧਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ-ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 62 ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 80, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ 76, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ 65, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 46 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੇ? ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ?
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚਰਮਰਾਉਂਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਵੀ ਕੁਝ ਜੁਆਬਦੇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਥੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਜ਼ਿਲਾ, ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਚਾਨਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਰੂ-ਬਰੂ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਸੁਧਰੇਗੀ ਹੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖਿਰ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੀ ਸਿਰਫ ਵਨ ਟਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਨ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲਈ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਕੂਲ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਡ੍ਰੈੱਸਾਂ, ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ‘ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈੱਲ’ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਇਨਕਲਾਬ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਸ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ’ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਮਲ ਦੀ।
(rituparndave@gmail.com)
ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ : ਚਾਲ ਅਤੇ ਨਸੀਬ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ
NEXT STORY