ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ।
ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ’ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜੋ 2021 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਬੰਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ, ਕੱਟ ਮਨੀ ਤੇ ਤੋਲਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਥਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪੁਲਸ ’ਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। 2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ।
ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਹੁਣ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ, ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਬਰ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਤੇ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਲੀਪਸ ਐਂਡ ਬਾਊਂਡਸ’ ਦੀਆਂ 24 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਗਠਿਤ ਪੁਲਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ’ਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ’ਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ, ਮਕਾਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਕੱਟ ਮਨੀ’ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਘਟੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਕਲੱਬਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਫ਼ਤਾ ਵਸੂਲੀ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ’ਚ ਡਰਾਪ ਗੇਟ ਜਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਗੁੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਸ਼ਹਿ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ’ਚ ਆ ਗਏ। ਖ਼ਤਰਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਚੋਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਸਨ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ’ਚ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਅਤੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਭਗ 25,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਜਾਂ ਮਾਕਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਣ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਭੱਦਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਅਕੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ
ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਿਉਂ?
NEXT STORY 
