ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਟੀ. ਵੀ. ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਓਪਨ ਸੈੱਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਟੀ. ਵੀ. ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀ. ਵੀ. ਦੇ ਓਪਨ ਸੈੱਲ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 'ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਟੀ. ਵੀ. ਉਦਯੋਗ ਪੜਾਅਵਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਮਤ ਅਵਧੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡ 32 ਇੰਚ ਲਈ ਓਪਨ ਸੈੱਲ 2,700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 42 ਇੰਚ ਟੀ. ਵੀ. ਲਈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 4,000 ਤੋਂ 4,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 150-250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੀ. ਵੀ. ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 32 ਇੰਚ ਟੀ. ਵੀ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 600 ਰੁਪਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 42 ਇੰਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੀ. ਵੀਜ਼. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 1,200 ਤੋਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
FTA ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਾਮਦ ਸਾਮਾਨ ਦੀ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ
NEXT STORY