ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲ 2017-18 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 11.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੈਅ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 'ਚ 10.66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਰ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋਨਾ 285 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ, ਚਾਂਦੀ 180 ਰੁਪਏ ਉਛਲੀ
NEXT STORY