ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨ.ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮਰਪਾਲੀ ਦੇ ਅਟਕੇ ਪਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨ.ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਕਮੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅਟਕੇ ਪਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਐੱਨ.ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਵਿੱਤ) ਯੋਗੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਟਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਰੀਬ 8,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਐੱਨ.ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਲਈ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. (ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਲਾਹਕਾਰ) ਮਾਰਜਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਬਕਾ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੰਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਤੰਤਰ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨ.ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਰਪਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 430.57 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ 'ਤੇ
NEXT STORY