ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 5 ਬਜਟ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-1 ਦੇ 5 ਬਜਟ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-2 ਦੇ 4 ਬਜਟ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ 1 ਬਜਟ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜੇ ਬਜਟ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਬਜਟ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਘਾਟੇ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀਅਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ।
ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2004 ਤੋਂ 2008 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 2003-04 ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 1.6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਬਸਿਡੀ ਖਰਚ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ 2007-08 ’ਚ ਘਟਾ ਕੇ 1.4 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਲੈ ਅਾਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਕਮੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਸ਼ੁਦਾ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ 2008-09 ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2.35 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।
ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਸੰਨ 2008-09 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਲ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਹੱਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਵਤੀਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੈ।’’ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2012-13 ’ਚ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਜੀ.ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧ ਕੇ 2.59 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2013 ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-2 ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਫਿਰ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜੀ.ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 2.27 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੈ ਅਾਂਦਾ।
ਜੇਤਲੀ ਦੇ 5 ਬਜਟਾਂ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਖਰਚ ’ਚ ਹੌਲੀ ਪਰ ਸਥਿਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਇਹ 2014-15 ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 2.07 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2018-19 ’ਚ 1.5 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2018-19 ਦੇ ਅੰਕੜਿਅਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ’ਚ ਤਿਲਕਣ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ’ਚ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਖਰਚ ਦਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੜਾਅਬੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। 2003-04 ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 2.18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਇਹ 2018-19 ’ਚ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਤੇ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.4 ਅਤੇ 1.8 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਬਜਟਾਂ ’ਚ ਇਸ ’ਚ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ 1.75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ
ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ’ਚ ਕਮੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਹੀ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 2003-04 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 3.96 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ 2004-05 ’ਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਘਟ ਕੇ ਇਹ 2 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ 2007-08 ’ਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 2.04 ਫੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮੁਖਰਜੀ ਵੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ 2010-11 ’ਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲਿਜਾ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਜਟਾਂ ’ਚ ਇਹ 1.7 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਬਜਟਾਂ ’ਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ 1.6-1.9 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਹਾ।
ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-1 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਬਜਟਾਂ ’ਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ 2003-04 ਦੇ 9.57 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2007-08 ਤਕ 12.11 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰਕ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-1 ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਸਿਰਫ 10.98 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾ ਸਕੇ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਇਹ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਿਹਾ ਪਰ ਰਾਜਗ ਦੇ ਆਖਰੀ 4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ 12 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਅਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਸਥਿਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘਟੀਆ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ.-1 ਵਿਚ ਇਹ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ 1.8 ਤੋਂ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਇਹ 1.3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 1.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਇਹ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਦਾ ਹੋਇਆ 0.8 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2018-19 ’ਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 0.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਗਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਬਜਟ ਰਾਜਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਨਿਗਮ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ 2003-04 ਦੇ 2.31 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2008-09 ’ਚ ਇਹ 3.9 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। 2013-14 ’ਚ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਇਹ ਮੁੜ ਘਟ ਕੇ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਜੇਤਲੀ ਦੇ 5 ਬਜਟਾਂ ’ਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਿਆ ਤੇ 2018-19 ’ਚ ਇਹ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲਾਂ 2007-08 ’ਚ ਇਹ 2.1 ਤੇ 2013-14 ’ਚ 2.12 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਰਾਜਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜਟਾਂ ’ਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ। 2014-15 ਦੇ 2.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2017-18 ’ਚ ਇਹ 2.62 ਫੀਸਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ 2018-19 ’ਚ ਇਸ ਦੇ 2.81 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਨੇ ਰਾਜਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਕੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਅਾਂ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਅਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਅਾਂ?
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ, ਛੇਤੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ : ਜੇਤਲੀ
NEXT STORY