ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਗ੍ਰੇਚੁਇਟੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰੇਚੁਇਟੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਚੁਇਟੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 55 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਚਰਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। 60 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਇਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ
ਗ੍ਰੇਚੁਇਟੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਟਰਾਇਰਮੈਂਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੇਚੁਇਟੀ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਮਕਿਆ, ਸੈਂਸੈਕਸ ਨੇ 212 ਅੰਕ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦ
NEXT STORY