ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਿਟਾਰੀ ਤਾਂ ਖੋਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ 'ਚ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਮਾਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦੇ ਰਹੀ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਠੀਕ ਪਹਿਲੇ ਲੀਕ ਹੋਈ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6.1 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
2014 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ 'ਚ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਸਰਵੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ, RBI ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ
NEXT STORY